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नीरव मोदी की चर्चा के बीच आई विजय माल्या की खबर, हर सप्ताह मिलेंगे 16.5 लाख रुपये

लंंदन: पंजाब नेशनल बैंक को 11,400 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले ज्वेलरी कारोबारी नीरव मोदी का नाम गुरुवार को दिनभर चर्चा में रहा. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी के ठिकानों पर छापेमारी की. बाद में खबर आई कि नीरव 31 जनवरी को देश छोड़कर जा चुके हैं. शाम तक भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी एक खबर आ गई. विजय माल्या को पकड़ने के लिए जहां भारत सरकार पूरा जोर लगा रही है, वहीं बिट्रेन के उच्च न्यायालय ने उनके साप्ताहिक खर्चे में तीन गुना बढ़ोतरी कर दी है.

धोखाधड़ी और मनी लॉन्डिंग मामले में वांछित शराब कारोबारी विजय माल्या को अब 18,325 पौंड (करीब 16.5 लाख रुपये) का साप्ताहिक भत्ता मिलेगा. ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद माल्या के सामान्य जीवनयापन खर्च भत्ते में तीन गुना वृद्धि की गई है. माल्या के वकीलों ने अदालत में उनके जीवनयापन के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति का आवेदन किया था. पिछले साल इस 62 वर्षीय उद्योगपति के खिलाफ वैश्विक स्तर पर उनकी 1.5 अरब डॉलर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था.

BOC एविएशन मामले में खिलाफ आया था फैसला

हाल ही में उद्योगपति विजय माल्या अपनी फिलहाल बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा एक और कानूनी मामला हार गए थे. ब्रिटेन की एक अदालत ने बीमान पट्टे पर लेने के इस मामले में उनके खिलाफ सिंगापुर की कंपनी बीओसी एविएशन का अनुमानित नौ करोड़ डालर का दावा सही ठहराया. बता दें माल्या के खिलाफ भारत में कथित तौर पर लगभग 9000 करोड़ रुपये के कर्ज नहीं लौटाने के मामले हैं. उन्हें यहां से प्रत्यार्पित करा कर भारत ले जाने के मामले में 16 मार्च को फिर सुनवाई होनी है.

क्या है मामला ?
बीओसी एविएशन से जुड़ा यह नया मामला 2014 में किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा विमान पट्टे के अनुबंध से जुड़ा है. लंदन के हाइकोर्ट में बिजनेस व प्रोपर्टी कोर्ट में न्यायाधीश पिकेन ने व्यवस्था दी, प्रतिवादी के पास दावे के खिलाफ सफल बचाव का कोई वास्तविक परिदृश्य नहीं है. इस मामले में प्रतिवादी के रूप में किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड व यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड को नामित किया गया. वाद दावा बीओसी एविएशन सिंगापुर तथा बीओएसी एविएशन आयरलैंड लिमिटेड ने किया था. बीओसी एविएशन के एक प्रवक्ता ने सिंगापुर में कहा, हम फैसले से खुश हैं लेकिन इस स्तर पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘विजय माल्या के कर्ज का रिकॉर्ड नहीं है’
वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि उसके पास उद्योगपति विजय माल्या को दिए गए कर्ज के बारे में सूचना नहीं है. इस पर सूचना आयोग ने कहा कि मंत्रालय का जवाब ‘अस्पष्ट और कानून के अनुसार टिकने योग्य’ नहीं है. मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने राजीव कुमार खरे के आवेदन पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्रालय के अधिकारी से कहा कि आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन को उचित लोक प्राधिकारी को स्थानांतरित किया जाए.

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