7वां वेतन आयोग: 19 लाख राज्य कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, दिवाली पर मिलेगा सबसे बड़ा तोहफा

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नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारी भले ही लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हों, लेकिन राज्यों में वेतन वृद्धि शुरू कर दी है. कुछ राज्य पहले ही रोड़वेज कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर चुके हैं. वहीं, उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार भी 15 अगस्त को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है. मोदी सरकार स्वतंत्रता दिवस पर इसका ऐलान कर सकती है. वहीं, इस कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के कर्मचारियों को दिवाली पर सातवें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा. दिवाली से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी.

19 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार दिवाली से राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी. इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में खासी वृद्धि होगी. मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार की ओर से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह दिवाली का तोहफा होगा. इस निर्णय से राज्य के 19 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

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बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र
बता दें कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र के कर्मचारियों की तरह सातवां वेतन आयोग दिया जाएगा यह घोषणा फरवरी माह में ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ के कार्यक्रम में की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने और पांच दिन का सप्ताह करने के बारे में भी निर्णय प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

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ये भी मिलेंगे फायदे
इससे पहले मुनगंटीवार राज्य की विधानसभा में बता चुके हैं कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से राज्य पर 21530 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा. सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने मार्च में प्रस्तुत बजट में 10000 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही किया है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों की छुट्टी देने की योजना बना रही है. वहीं, पुरुषों को 15 दिन की पितृत्व छुट्टी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सप्ताह में छह दिन के बजाए पांच दिन काम करने का प्रस्ताव विचाराधीन है. इसके लिए कर्मचारियों के वर्तमान काम करने के समय में 15 मिनट का इजाफा किया जा सकता है.

 

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